सल्यान ।

सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले सोमबार सम्पन्न १७औं गाउँसभा तथा अधिवेशनमार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४५ करोड ८४ लाख ४१ हजार ५८४ रुपैयाँको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उपाध्यक्ष सीता खड्का पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार स्रोत परिचालनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, आन्तरिक राजस्व, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा कोष मुख्य आधार भएका छन्।

बजेट अनुसार आन्तरिक राजस्वबाट ५९ लाख, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड १७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २३ लाख प्राप्त हुनेछ ।  सशर्त अनुदान चालु तर्फ १५ करोड ३७ लाख, सशर्त अनुदान पुजिगत २ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान ५४ लाख, समपुरक अनुदान तर्फ  ८६ लाख स्रोच परिचालन गरिनेछ ।

साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरण अनुदान ९८ लाख ५२ हजार, राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम १४ लाख ९५ हजार १ सय, सर्शत अनुदान चालु तर्फ ८ लाख ५० हजार र सर्शत अनुदान पुजिगत तर्फ १ करोड ३५ लाख साथै संघीय सरकारको सामाजिक सुरक्षा तर्फ ७ करोड ५० लाख स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खिम बहादुर रावतले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासनमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। “घरघरमा उन्नत पशु, हातहातमा क्यान, टोलटोलमा संकलन केन्द्र” भन्ने नारासहित दूध उत्पादन र संकलन केन्द्र विस्तार, पकेट क्षेत्र विकास र सिचाइका लागि रिचार्ज पोखरी निर्माण जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनमा ‘घुम्न जाऔं त्रिवेणी’ अभियानअन्तर्गत होमस्टे निर्माण गरिनेछ।

शिक्षा र युवामैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत ‘मेरो विद्यालय, अध्यक्षसँग विद्यार्थी’, छात्रवृत्ति वितरण, नमुना युवा सभा तथा खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा पोषणतर्फ ‘सुरक्षित आमा, सुपोषित सन्तान’ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ भने सरसफाइ र वातावरणका लागि ‘ग्रीन एण्ड क्लिन त्रिवेणी’ र ‘मेरो गाउँ आफैं सफा गरौं’ अभियान सञ्चालन हुनेछ। बालश्रम, सडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त पालिका बनाउने लक्ष्य लिइएको छ भने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिनेछ।

पालिका स्तरको कला-संस्कृति संग्रहालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन, घर नक्सापास अनिवार्यता, वृक्षारोपण, गौशाला निर्माण, सूचना प्रवाह र उपभोक्ता संरक्षण, सुशासन तथा न्यायिक सशक्तीकरण जस्ता विषयहरू नीति दस्तावेजमा समेटिएका छन्। गाउँसभामा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन मोहन केसी, लेखा समितिको प्रतिवेदन कुल बहादुर पुन, आर्थिक विधेयक दल बहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेका थिए।