काठमान्डौं, १५ वैशाख । आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय डाक्टरका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै बढाएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने तथा आवासीय डाक्टरले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको गएको माघ २५ गते बसेको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह पीजीका आवासीय डाक्टरलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एम.बी.बी.एस तथा बी.डी.एस.को सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट सङ्ख्या तथा शुल्क लिनका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि ऐन बमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक निर्देशनालयका प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा को संयोजक रहने गरी प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।