काठमान्डौं, १८ चैत । राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलबहादुर विश्वकर्माले विधेयक सदनमा गुरिल्ला शैलीमा आएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले राखेको संशोधनका विषयहरूप्रति सरकारले सुधार गर्ने सहमति गरे पनि सुधार नभएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले एक वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद सजाय पाएका कसूरदारले कैदबापत रकम लिएर कैदमुक्त गर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै पैसासँग अपराध र सजाय साट्न नहुने बताउनुभयो । कसूरदार एकदिन मात्रै भए पनि कैदमा बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो । यसैबीच, सदनमा छलफल गर्न पर्याप्त समय नदिई अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश प्रकट गरेका छन् ।