काठमान्डौं, ८ चैत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछूत तथा जातीय भेदभावको घटनाका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । ६०औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा विज्ञप्ती निकालेर आयोगले छूवाछूत तथा जातीय विभेदका घटनामा आयोगले निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।

अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीमाथि विभेद गरिएको तथा सप्तरीमा अन्तर जातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लग्नुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको विषयमा आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरेको छ 

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई समुदामै मिलापत्र गराउने, प्रहरीद्वारा जाहेरी नलिने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा.टिकाराम पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो । जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा मेलमिलाप गराउने कार्य कानून विपरीत हुनुका साथै दण्डहीनताले समेत प्रश्रय पाउने आयोगले जनाएको छ । आयोगले तीन वटै तहका सरकारलाई गम्भीर हुन समेत अनुरोध गरेको छ ।