काठमान्डौं, ४ चैत ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले अहिले पाइरहेकै सुविधालाई सरकारले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनुभएको छ ।

 पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेका विषयमा आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले नयाँ सुविधा दिने तयारी नभएको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्रीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि अहिले कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको, अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरूले समेत कानून बनाएर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका कारण यो कानून बनाउन लागिएको बताउनुभयो । 

यसैबीच, उहाँले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानूनको मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पेश गर्दैगर्दा नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको आर्थिक अवस्थाका बीचमा सन्तुलन हुने कुरालाई सरकारले ध्यानमा राख्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ रहेको थियो ।