काठमान्डौं, २ चैत ।  पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य कोषबाट आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानून ल्याउन लागेकामा विरोध भएको छ । सरकारको तयारीप्रति सत्तारूढ दलकै नेतादेखि पूर्वप्रशासक र सामाजिक क्षेत्रका अगुवासम्मले आपत्ति जनाएका हुन् । पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानून ल्याइए व्यवस्था र शासन प्रणालीकै लागि घातक हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमदेखि अरू विभिन्न कार्यक्रममा विरोध भइरहेको छ ।

आज पाँचथरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानून बनाएर रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । गएको पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको हो । 

यसैबीच, उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति भए पनि थप काम अघि नबढेको बताउनु भयो । पाल्पामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले सैद्धान्तिक छलफल भए पनि त्यसको काम अगाडि बढाउनुका साथै छलफल नै गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पहिलेका कुनै सरकारले वर्कआउट गरेको कुरा अहिले प्रचारमा ल्याएर सत्तारुढ दलहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको समेत बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न समेत सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।