छत्रेश्वरी गाउँपालिका–५ लेखपोखरामा रहेको १५ शैया अस्पताल यता ४ बितिसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । १५ शैøयाको आधारभूत अस्पतालको दृष्य हो । १५ मंसिर २०७७ सालमा यस भवनको शिलान्यास भएको थियो । शिलान्यास भएको दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा चार वर्ष बित्दा पनि अझै पिलर मात्रै ठडिएका छन् ।

सरकारले शुरुवातमा प्रत्येक पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसलाई दुई वर्षभित्रमा बनाइ सक्ने बताइएको थियो । तर चार बर्ष नाघ्दा समेत कुनै पनि अस्पताल पूरा भएका छैनन् ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिका–५ लेखपोखराकी निर्मला खत्री दुःखी हुनुहुन्छ । चार वर्षदेखि आधारभूत अस्पतालको भवन अलपत्र परेकोमा उहाँ दुःखी त हुनुहुन्छ नै, त्यो भन्दा बढी दुःख अस्पताल निर्माणका लागि खनिएको संरचनामा परेर मानवीय क्षति हुन्छ कि भन्ने छ । ‘अस्पताल भवन अलपत्र छ, विद्यार्थीहरु यहींनिरबाट आउजाउ गर्ने बाटो छ, चिप्लिएर भवन बनाउन खनेको खाडलमा पुग्छन् कि भन्ने डर लाग्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सरिया, बालुवा, गिट्टी छरपष्ट छन्, यसले विद्यार्थीलाई निकै जोखिम बनाएको छ ।
दियारगाउँका उमलाल घर्तीले चार वर्षअघि पाखापानीमा १५ शैøयाको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको झलझल्ती सम्झनु हुन्छ । गाउँकै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा पाउने आश गर्नुभएका उहाँको मन अस्तव्यस्त संरचना देखेपछि खिन्न हुन्छ । भवन निर्माणको काम किन रोकिएको हो ? कहिले शुरु हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँ खासै जानकार हुनुहुन्न । ‘गाउ‘ँमै अस्पताल छिटो बने त हुने हो, हामीले आश मात्रै गर्ने हो, बनाउनेले बनाउँदैन्, दशंैको बेलादेखि काम रोकिएको छ’– उहाँले भन्नुभयो ।
भवन शिलान्यासको समयमा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले उपचारका लागि नागरिक टाढा जानु नपर्ने आश्वासन बाँडे । उनीहरुको उधारो आश्वासनका कारण नागरिक अझै पनि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल वा जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय लिला वलीले आधारभूत अस्पताल तोकिएको समयमा नबन्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार बढी मारमा परेको बताउनुभयो ।
अस्पताल भवनको शिलान्यास हुँदा हौसिएका नागरिकले भवन अलपत्र पर्दा पनि खबरदारी गर्ने काम त गरिरहेकै छन् । तर सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो नागरिकको छ । नागरिक अगुवा गोविन्द केसीले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायले किन बिलम्ब गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘बजेट संघ सरकारको हो तर सम्झौताको काम पालिकाले गर्ने हो, अनुगमन, रेखदेख पालिकाले गर्ने हो तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई किन कारवाही गर्न सकेको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अलपत्र भवनले नागरिक मारमा परेका छन्