काठमान्डौं, १७ फागुन ।   सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । वि.स. २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको हो ।

नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ऐनमार्फत् सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था थप गरेको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीका अनुसार नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ गर्न लागिएको हो ।

मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । सवारी साधन चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा रहेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा रहेको छ ।

दर्ता गरेकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठुलालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ । त्यसैगरी, लाइसेन्स विना सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा  दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र  ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।