काठमान्डौं, १२ फागुन ।  बितेको फागुन ३ गते बसेको सत्तामा रहेका ७ दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका असहमतिलाई हल गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । सत्तारुढ दलहरूको यो बैठकको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र सरकारमा सहभागी भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले असहमति जनाउँदै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सरकारले जारी गरेर १८ माघमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । त्यही भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जुट्न नसकेको सहमतिका कारण अन्य पाँच अध्यादेश पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको विमतिका कारण सरकारले २४ माघ र  ६ फागुनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि गरेको तयारी अन्तिम समयमा रोकेको थियो ।   

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलहरूको बैठक बसेर ६ फागुनमा संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ४ फागुनमै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ११ फागुनमा अध्यादेश दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताउनु भएको थियो । आज १२ गते भइसक्दासम्म न अन्य अध्यादेश सदनमा पेस भएका छन्, न भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा परिमार्जनका लागि कार्यदल बनेको छ ।   सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानुन बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।