काठमाडौँ, ३ फागुन । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश जसरी भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेरै छाड्ने पक्षमा उभिएको छ । 

प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको प्रचण्ड बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतसमेत नहुँदा सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । सरकारमा सामेल लोसपा र समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले ६ वटामध्ये एउटा अध्यादेशमा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई पारित गर्न नसघाउने निर्णय गरेको छ । 

लोसपा र जसपा नेपालको निर्णयपछि संकटमा परेको सरकारले प्रतिपक्षीदल एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गर्न राष्ट्रिय सभामा पार्टीका संसदीय दलका नेता रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जिम्मा दिएको छ । सिटौलाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुसँग छलफल गर्नेु हुने छ । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित माओवादी १८,कांग्रेस १६,एमाले ११, नेकपा एस ८,जसपा नेपाल ३,लोसपा १ र जनमोर्चाको १ सीट छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनित बामदेव गौतमले अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गर्नु भएको छ ।बामदेवले पनि सरकारलाई साथ दिँदा २ सांसदको कमी रहेको देखिन्छ ।सरकारले जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्ने रणनीति लिएको छ । वैकल्पीक रणनीति अपनाएर पनि अध्यादेश पारित हुने एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलको दाबी छ ।

यता, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा भने अध्यादेशमा आफूहरुको समर्थन नरहने बताउँनु हुन्छ । नेता खतिवडाले अध्यादेशमा अहिलेसम्म कांग्रेस नै प्रष्ट नरहेको बताउनु भयो । कांग्रेससँग छलफल नै हुन नसक्ने भन्ने नभएपनि यथास्थितिमा अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ ।