२०८१ मङ्सिर १९ गते बुधवार | 2024 December 4th Wednesday

सूचना माग्नेलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ : प्रमुख आयुक्त गुरुङ

सल्यान ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा.महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नागरिकले पाएको मौलिक हक भएको भन्दै यसको बदनाम गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । मंगलबार सल्यानमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सूचनाको हक हरेक क्षेत्र तथा निकायले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरु सहितको कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भने, ‘सार्वजनिक निकायका कतिपयले सूचना माग्नेहरुको नियत खराब छ भन्ने गर्नुहुन्छ । सूचना माग्ने व्यक्तिको नियत खराब छ भनेर अनुमान गर्न मिल्दैन । सूचना माग्नेलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ कसैले सूचनाको दुरुपयोग गरेको भए आयोगमा निवेदन दिन तथा माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन समय लाग्ने भएमा पनि आयोगमा जानकारी गराउन उनको सार्वजनिक निकायसंग आग्रह थियो ।

नागरिकले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिदै गुरुङले यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता उजागर गर्न सहयोग पु¥याउने भन्दै आम नागरिकलाई सूचनाको हकका बारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रत्येक तीन तीन महिनामा स्वत प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुलाई भने, ‘तपाइहरु कार्यालयमा झिंगा मारेर त बस्नुभएको छैन । पक्कै काम गरेर बस्नुभएको छ । गरेका काम सार्वजनिक गर्न केको समस्या, आफ्नो कामको प्रचार गर्न किन डराउनुहुन्छ ? बरु पत्रकार महासंघ तथा संचारकर्मीहरुलाइ समेत बोलाएर गरेको काम सार्वजनिक गर्नुस् ।’ उनले संचारकर्मीहरुलाइ पनि तथ्यमा आधारित पत्रकारिताका लागि र आफुलाई उत्कृष्ट पत्रकारको रुपमा स्थापित गर्न सूचनाको हकको प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बेलाराम रावलले कार्यालयहरुले सूचना व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सूचना आयोगका कार्यक्रमहरु केन्द्रमा मात्रै सिमित नराखेर जिल्ला तथा समुदायस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै सल्यान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचनाहरुको स्पष्ट वर्गीकरण हुनुपर्ने तथा सूचना अधिकारीहरुलाई तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष शंकर केसीले महासंघ सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहेको भन्दै सरकारी कार्यालयमा हरेक अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीमा डिजिटल स्वरुपमा राख्नुने गरेमा मागेको सूचना समयमै उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका उपसचिव युवराज अधिकारीले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सूचना मागकर्ताको भुमिका, विश्वमा सूचनाको हक, आयोगबाट भएका प्रवद्र्धनात्मक काम तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन एवम् सुशासन कायमका लागि आयोगबाट भएका आदेश र उपलब्धीका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा भाग लिदै जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका प्रमुख चिन्तामणी रेग्मीले सल्यानमा रहेका ४६ कार्यालय मध्ये १२ कार्यालयले मात्रै स्वत प्रकाशन गरेको पाइएको बताए । सो अवसरमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी तथा पत्रकारहरुले आयोगसमक्ष जिज्ञासा, प्रश्न र सुझाव राखेका थिए भने प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना प्रवाह गर्न नपर्ने विषयवाहेक सबै सूचना दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको सहजिकरण आयोगका शाखा अधिकृत दिनेश भट्टराईले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०८१ कार्तिक २७ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस